Election Pune
Friday, 16 December 2016
Wednesday, 2 November 2016
प्रभाग समितीची राजकीय गणिते बदलणार
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दींची फेररचना झाल्याने प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदांची गणिते बदलणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चार, तर भाजप, कॉंग्रेस, मनसेचे प्रत्येकी एका प्रभाग समितीवर थेट वर्चस्व निर्माण होणार आहे. इतर ठिकाणी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीतील तडजोड आणि मनसेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
महापालिकेची निवडणूक यंदा द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या 144 वरून 152 पर्यंत पोचली आहे. सध्या महापालिकेच्या 14 क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत कामकाज पाहिले जात आहे. प्रशासकीय कामात सुलभता येण्याकरिता आणखी एक क्षेत्रीय कार्यालय कोंढवा येथे सुरू करण्यास पक्षनेत्यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांतंर्गत प्रभाग क्रमांक 45, 46, 61, 62, 63 यांचा समावेश आहे. यामध्ये कॉंग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन भाजप शिवसेना युतीचे चार, तर मनसेचा केवळ एकच सदस्य आहे. पक्षीय बलात युती पुढे असली तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एकत्रित संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे येथे मनसेच्या मताला महत्त्व आले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नगर रस्ता, संगमवाडी, हडपसर आणि धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद कोणाच्याही मदतीशिवाय मिळू शकते. या चार क्षेत्रीय कार्यालयात त्यांच्या नगरसेवकांचे बहुमत आहे. औंध क्षेत्रीय कार्यालयात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचे प्रत्येकी चार नगरसेवक असल्याने येथे आघाडीचे राज्य आहे. कोथरूड हा युतीचा बालेकिल्ला समजला जातो. या वेळी कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय प्रभाग समिती युतीच्या हातातून गेली आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसचे चार, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक आहे. युतीचे दोन, मनसेचे तीन नगरसेवक असे संख्याबळ आहे. घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय प्रभाग समितीमध्ये कॉंग्रेस 3, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 2 असे वर्चस्व आहे. मनसेचे सर्वांत जास्त नगरसेवक असल्याने, ते भाजपची दोन मते मिळवून अध्यक्षपद पटकावू शकतात. ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात मनसेचे वर्चस्व आहे. त्यांचे पाच, युती आणि कॉंग्रेसचे प्रत्येकी दोन, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक आहे.
भवानी पेठ क्षेत्रीय प्रभाग समितीत कॉंग्रेस 4 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 असे संख्याबळ असल्याने येथे विरोधी पक्षांना संधी नाही. सहकारनगर क्षेत्रीय प्रभाग समितीमध्ये कॉंग्रेस 2 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 यांचे बहुमत आहे. युती आणि मनसे एकत्र आले तरच येथे चित्र बदलू शकते. टिळक रस्ता क्षेत्रीय प्रभाग समितीमध्ये मनसेची भूमिका महत्त्वाची आहे. येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजप यांचे प्रत्येकी चार असे समान संख्याबळ आहे. भाजप शिवसेना युतीला बिबवेवाडी आणि विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद मिळू शकते. तेथे त्यांचे पाच नगरसेवक असून, कॉंग्रेसचे दोन, मनसेचे तीन नगरसेवक असल्याने कॉंग्रेस निर्णायक ठरेल. विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत भाजपचे सहा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेचा एक नगरसेवक आहे. ही प्रभाग समिती पाच वर्षे भाजपकडेच राहील, तर वारजे क्षेत्रीय कार्यालयात युतीचे संख्याबळ इतरांपेक्षा जास्त असले तरी अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 आणि मनसे 3 यांच्याशी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे.
स्वीकृत सदस्यत्वासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीत गर्दी
पुणे महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सोमवारी (ता. 30) अर्ज दाखल होणार आहेत. या पदासाठी दोन्ही कॉंग्रेसमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कोण बाजी मारणार, याबाबत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भाजप आणि मनसेकडून यापूर्वीच या पदासाठीच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत, तर संख्याबळ अपुरे असल्यामुळे शिवसेनेचा एकही सदस्य या पदावर जाऊ शकणार नाही.
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सभागृहातील पक्षीय बलाबल लक्षात घेऊन ही नियुक्ती होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वाट्याला पाचपैकी दोन जागा येणार आहेत. या दोन जागांसाठी पक्षामध्ये इच्छुकांची मोठी फौज आहे.
त्यामध्ये अप्पा रेणुसे, प्रदेशचे सरचिटणीस रवींद्र माळवदकर, भगवान साळुंके, म. वि अकोलकर, कासम शेख, इक्बाल शेख यांच्यासह माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत पक्षात उत्सुकता ताणली गेली आहे; तर कॉंग्रेसच्या वाट्याला एक जागा येणार आहे. एका जागेसाठी पक्षाकडे इच्छुकांची मोठी संख्या असल्यामुळे पक्षात वादही निर्माण झाले आहेत. अजित आपटे, अरुण धिमधिमे, अजित दरेकर, बाळासाहेब मारणे यांच्यासह माजी सभासदांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
भाजपकडून या पदासाठी यापूर्वीच शहराध्यक्ष विकास मठकरी यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे, तर मनसेकडून शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांना संधी देण्यात आली आहे. सदस्यसंख्या कमी असल्यामुळे यंदा प्रथमच शिवसेनेला संधी मिळणार नाही. उद्या सकाळी बारा वाजता या पदासाठी अर्ज भरावयाचे आहेत. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेसमधील इच्छुकांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महापालिकेची निवडणूक यंदा द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या 144 वरून 152 पर्यंत पोचली आहे. सध्या महापालिकेच्या 14 क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत कामकाज पाहिले जात आहे. प्रशासकीय कामात सुलभता येण्याकरिता आणखी एक क्षेत्रीय कार्यालय कोंढवा येथे सुरू करण्यास पक्षनेत्यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांतंर्गत प्रभाग क्रमांक 45, 46, 61, 62, 63 यांचा समावेश आहे. यामध्ये कॉंग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन भाजप शिवसेना युतीचे चार, तर मनसेचा केवळ एकच सदस्य आहे. पक्षीय बलात युती पुढे असली तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एकत्रित संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे येथे मनसेच्या मताला महत्त्व आले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नगर रस्ता, संगमवाडी, हडपसर आणि धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद कोणाच्याही मदतीशिवाय मिळू शकते. या चार क्षेत्रीय कार्यालयात त्यांच्या नगरसेवकांचे बहुमत आहे. औंध क्षेत्रीय कार्यालयात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचे प्रत्येकी चार नगरसेवक असल्याने येथे आघाडीचे राज्य आहे. कोथरूड हा युतीचा बालेकिल्ला समजला जातो. या वेळी कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय प्रभाग समिती युतीच्या हातातून गेली आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसचे चार, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक आहे. युतीचे दोन, मनसेचे तीन नगरसेवक असे संख्याबळ आहे. घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय प्रभाग समितीमध्ये कॉंग्रेस 3, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 2 असे वर्चस्व आहे. मनसेचे सर्वांत जास्त नगरसेवक असल्याने, ते भाजपची दोन मते मिळवून अध्यक्षपद पटकावू शकतात. ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात मनसेचे वर्चस्व आहे. त्यांचे पाच, युती आणि कॉंग्रेसचे प्रत्येकी दोन, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक आहे.
भवानी पेठ क्षेत्रीय प्रभाग समितीत कॉंग्रेस 4 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 असे संख्याबळ असल्याने येथे विरोधी पक्षांना संधी नाही. सहकारनगर क्षेत्रीय प्रभाग समितीमध्ये कॉंग्रेस 2 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 यांचे बहुमत आहे. युती आणि मनसे एकत्र आले तरच येथे चित्र बदलू शकते. टिळक रस्ता क्षेत्रीय प्रभाग समितीमध्ये मनसेची भूमिका महत्त्वाची आहे. येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजप यांचे प्रत्येकी चार असे समान संख्याबळ आहे. भाजप शिवसेना युतीला बिबवेवाडी आणि विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद मिळू शकते. तेथे त्यांचे पाच नगरसेवक असून, कॉंग्रेसचे दोन, मनसेचे तीन नगरसेवक असल्याने कॉंग्रेस निर्णायक ठरेल. विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत भाजपचे सहा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेचा एक नगरसेवक आहे. ही प्रभाग समिती पाच वर्षे भाजपकडेच राहील, तर वारजे क्षेत्रीय कार्यालयात युतीचे संख्याबळ इतरांपेक्षा जास्त असले तरी अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3 आणि मनसे 3 यांच्याशी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे.
स्वीकृत सदस्यत्वासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीत गर्दी
पुणे महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सोमवारी (ता. 30) अर्ज दाखल होणार आहेत. या पदासाठी दोन्ही कॉंग्रेसमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कोण बाजी मारणार, याबाबत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भाजप आणि मनसेकडून यापूर्वीच या पदासाठीच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत, तर संख्याबळ अपुरे असल्यामुळे शिवसेनेचा एकही सदस्य या पदावर जाऊ शकणार नाही.
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सभागृहातील पक्षीय बलाबल लक्षात घेऊन ही नियुक्ती होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वाट्याला पाचपैकी दोन जागा येणार आहेत. या दोन जागांसाठी पक्षामध्ये इच्छुकांची मोठी फौज आहे.
त्यामध्ये अप्पा रेणुसे, प्रदेशचे सरचिटणीस रवींद्र माळवदकर, भगवान साळुंके, म. वि अकोलकर, कासम शेख, इक्बाल शेख यांच्यासह माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत पक्षात उत्सुकता ताणली गेली आहे; तर कॉंग्रेसच्या वाट्याला एक जागा येणार आहे. एका जागेसाठी पक्षाकडे इच्छुकांची मोठी संख्या असल्यामुळे पक्षात वादही निर्माण झाले आहेत. अजित आपटे, अरुण धिमधिमे, अजित दरेकर, बाळासाहेब मारणे यांच्यासह माजी सभासदांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
भाजपकडून या पदासाठी यापूर्वीच शहराध्यक्ष विकास मठकरी यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे, तर मनसेकडून शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांना संधी देण्यात आली आहे. सदस्यसंख्या कमी असल्यामुळे यंदा प्रथमच शिवसेनेला संधी मिळणार नाही. उद्या सकाळी बारा वाजता या पदासाठी अर्ज भरावयाचे आहेत. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेसमधील इच्छुकांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पुणे महापालिका- आरक्षण, प्रभाग रचनेचे अपडेट्स
पुणे प्रभागांतील फेरफार भाजपवर उलेटल- जगताप
पुणे- आज जाहीर झालेल्या प्रभाग रचना आणि त्यातील आरक्षण सोडतींमध्ये पूर्णपणे पक्षपातीपणा करण्यात आला आहे. भाजपने टाकलेला हा डाव त्यांच्यावरच उलटेल, अशा शब्दांत पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप यांनी राज्यातील भाजप सरकार आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर जोरदार टीका केली.
जगताप म्हणाले, "यापूर्वी राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग या ठिकाणी कधीही सीमारेषा ओलांडल्या नव्हत्या. परंतु, आता पहिल्यांदाच असं दिसतंय की नैसर्गिक जे प्रभाग होते त्यांच्या सीमारेषा तोडून चुकीच्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्यात आल्या आहेत. अयोग्यरीत्या प्रभाग एकमेकांना जोडण्यात आले आहेत."
पुणे महापालिका- आरक्षण, प्रभाग रचनेचे अपडेट्स
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या आरक्षणाच्या सोडतीचे आणि प्रभाग रचनेचे तपशील ‘सकाळ‘तर्फे ट्विटरवर उपलब्ध होणार आहेत.
- भाजपने रडीचा डाव खेळला. भाजप सरकार व पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा हस्तक्षेप चुकीचा- महापौर जगताप
- प्रभाग रचनेवरुन हापौर प्रशांत जगताप यांची भाजपवर सडकून टीका
जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण पुढीलप्रमाणे-
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)- 15 ब, 23 ब, 39 ब
ओबीसी महिला आरक्षित प्रभाग : ३९ ब, १५ ब, २३ ब, १ क, २ ब, ३ब, ४ ब, ६ ब, १४ ब, १९ ब, २० ब, २१ ब, २४ ब, ३० ब, ४१ ब
प्रभाग 37 मध्ये महिलांना 2 जागा आरक्षित
अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव जागा - ७ अ, २८ अ, ३५ अ, ३६अ, ३७ अ, २६अ, ८अ, २९अ, १६ अ, १ अ, १८ अ
आरक्षित जागांतही महिलांना 50 टक्के आरक्षण असणार
महापालिकेच्या निवडणुकीतील आरक्षणांची सोडत आणि प्रभाग रचना हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. विद्यमान नगरसेवकांचे भवितव्य आणि इच्छुकांच्या आकांक्षा त्यावर अवलंबून असतील. तसेच कार्यकर्त्यांनाही त्याची उत्कंठा आहे.
हे लक्षात घेऊनच ‘सकाळ‘तर्फे वाचकांसाठी ट्विटरच्या माध्यमातून अपडेट्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ट्विटरवर पुणे महापालिकेसाठी #PMCPrabhag आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी
#PCMCPrabhag हे सर्च केल्यास वाचकांना अपडेट्स उपलब्ध होणार आहेत. तसेच प्रभाग रचनेबाबत माहिती मिळतानाच कार्यकर्ते, वाचक यांना ‘सकाळ‘ला छायाचित्रासह @eSakalUpdate या ट्विट हॅंडलवरही माहिती देता येईल.
पुणे महानगरपालिका
प्रभाग क्रमांक- प्रभागाचे नाव
१ कळस - धानोरी
२ फुलेनगर -नागपूर चाळ
३ विमाननगर - सोमनाथनगर
४ खराडी - चंदननगर
५ वडगावशेरी - कल्याणीनगर
६ येरवडा
७ पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी
८ औंध – बोपोडी
९ बाणेर - बालेवाडी- पाषाण
१० बावधन –कोथरूड डेपो
११ रामबाग कॉलनी –शिवतीर्थ नगर
१२ मयूर कॉलनी – डहाणूकर कॉलनी
१३ एरंडवणा - हॅपी कॉलनी
१४ डेक्कन जिमखाना – मॉडेल कॉलनी
१५ शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ
१६ कसबा पेठ – सोमवार पेठ
१७ रास्ता पेठ – रविवार पेठ
१८ खडकमाळ आळी – महात्मा फुले पेठ
१९ लोहियानगर - कासेवाडी
२० ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल
२१ कोरेगाव पार्क - घोरपडी
२२ मुंढवा – मगरपट्टा सिटी
२३ हडपसर गावठाण – सातववाडी
२४ रामटेकडी- सय्यदनगर
२५ वानवडी
२६ महमदवाडी – कौसर बाग
२७ कोंढवा खुर्द - मिठानगर
२८ सॅलीसबरी पार्क – महर्षी नगर
२९ नवी पेठ – पर्वती
३० जनता वसाहत – दत्तवाडी
३१ कर्वेनगर
३२ वारजे माळवाडी
३३ वडगाव धायरी- सन सिटी
३४ वडगाव बुद्रुक – हिंगणे खुर्द
३५ सहकार नगर – पद्मावती
३६ मार्केटयार्ड – लोअर इंदिरा नगर
३७ अप्पर इंदिरा नगर
३८ राजीव गांधी उद्यान – बालाजीनगर
३९ धनकवडी - आंबेगाव पठार
४० आंबेगाव दत्तनगर - कात्रज गावठाण
४१ कोंढवा बुद्रुक – येवलेवाडी
'मनसे'ला रोखण्यासाठी प्रभाग पद्धतीवर एकमत
पुणे - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला रोखण्यासाठी महापालिकेच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्यास अन्य राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार, प्रभाग पद्धतीचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी येत्या मार्चअखेर जनगणना पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकांना दिले; तसेच महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाल्याची चर्चा आहे.
पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी मुंबई येथे निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे समजते. तीन किंवा चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग अशी रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारला कळविले आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबतची घोषणा करण्याची तयारी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत "मनसे फॅक्टर'चा फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसला. शहराच्या काही भागात मनसेचे "व्होट बॅंक' तयार होत आहे. प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्यास मनसेला रोखता येईल, असे गणित मांडून प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये याबाबत एकमत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात झाली होती. या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना 31 मार्चपर्यंत कोणत्या परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. मार्चअखेर जनगणनेचे काम पूर्ण करून प्रभाग किती लोकसंख्येचा असावा, यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी 2002 मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. त्या वेळी तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. काही प्रभाग चार वॉर्डांचे होते.
"ई-वोटिंग'ची शक्यता
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत प्रायोगिक तत्त्वावर "ई-वोटिंग' पद्धत राबविण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, तीन मोठ्या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. यापूर्वी गुजरात राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. मात्र, तो यशस्वी होऊ शकला नाही.
पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी मुंबई येथे निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे समजते. तीन किंवा चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग अशी रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारला कळविले आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबतची घोषणा करण्याची तयारी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत "मनसे फॅक्टर'चा फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसला. शहराच्या काही भागात मनसेचे "व्होट बॅंक' तयार होत आहे. प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्यास मनसेला रोखता येईल, असे गणित मांडून प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये याबाबत एकमत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात झाली होती. या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना 31 मार्चपर्यंत कोणत्या परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. मार्चअखेर जनगणनेचे काम पूर्ण करून प्रभाग किती लोकसंख्येचा असावा, यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी 2002 मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. त्या वेळी तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. काही प्रभाग चार वॉर्डांचे होते.
"ई-वोटिंग'ची शक्यता
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत प्रायोगिक तत्त्वावर "ई-वोटिंग' पद्धत राबविण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, तीन मोठ्या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. यापूर्वी गुजरात राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. मात्र, तो यशस्वी होऊ शकला नाही.
प्रभाग पद्धतीमुळे होणार अपक्षांचे वांदे?
पुणे - महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत अपक्ष आणि बंडखोरांनी 14 जागा जिंकत चांगलाच "भाव' मिळविला होता. या वेळी प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक होत आहे. प्रभाग पद्धतीत पक्षांची "व्होट बॅंक' वाढल्याने अपक्ष आणि बंडखोरांचा विजय सोपा राहत नाही, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. मात्र, उमेदवार "प्रबळ' असेल तर चित्र थोडेफार बदलू शकते. या वेळी इच्छुकांची संख्या प्रत्येक पक्षात मोठी असल्याने अपक्ष व बंडखोरी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ते किती बाजी मारणार, हे निवडणुकीनंतरच ठरेल.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, की अपक्षांचा "भाव' वधारतो हा अनुभव गेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्यात आला. त्या वेळी चार-पाच नव्हे तर तब्बल 14 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यामध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व भाजपच्या बंडखोरांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकून मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वात आला होता. तर सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसनेही तयारी सुरू केली होती. निवडून आलेल्या अपक्षांनी स्वतंत्र पॅनेल तयार करीत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, "तडजोड' समाधानकारक न झाल्याने, पॅनेल यशस्वी ठरले नाही. मग कोणी राष्ट्रवादीच्या तर कोणी कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले. ही तडजोड "अर्थ'पूर्ण आणि काही आश्वासनांवर झाल्याची चर्चा होती. त्या वेळी संबंधित पक्षाला पाठिंबा देताना त्यांच्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाच वर्षे पूर्ण केला नाही, अशी तक्रार काही अपक्ष करीत आहेत.
अपक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी तेवढी क्षमता आवश्यक असते. जनसंपर्क, लोकप्रियता, कामाची पद्धत, पैसा या गोष्टी असणारा उमेदवारच प्रबळ ठरतो. वॉर्डस्तरीय निवडणुकीमध्ये जेवढे प्रयत्न अपक्षाला करावे लागतात, त्यापेक्षा अधिक श्रम प्रभाग पद्धतीत घ्यावे लागतात. प्रामुख्याने निवडणूक चिन्ह जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान असते. पक्षाचे चिन्ह ठरलेले असते; पण अपक्षाला चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडील उपलब्ध चिन्हे मागावी लागतात. त्यातून जे चिन्ह मिळेल ते घेऊन प्रचार करावा लागतो. प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कार्यकर्ते उपलब्ध होत नाहीत. मतदान स्लीप वाटपासह केंद्रावर मतदान प्रतिनिधी नियुक्त करणे आदी स्वरूपाच्या कामावर मर्यादा पडतात. पैसा खर्च करण्यावर मर्यादा येतात. कारण पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला ज्या प्रमाणे पक्षाकडून निधी मिळतो, तसा अपक्षांना कोणताही निधी मिळत नाही. अपक्ष जर धनाढ्य असेल तर हा प्रश्नच येत नाही.
पक्षांतर्गत राजकारणामुळे अपक्ष उमेदवार रिंगणात येतात. उमेदवारी नाकारल्याने काहीजण बंडखोरी करतात; किंबहुना पक्षाचे नेतेच उमेदवारी नाकारलेल्याला अपक्ष म्हणून उभा राहण्याचा सल्ला देतात आणि काही वेळा आतून मदतही करतात, अशी उदाहरणे आहेत. कारण संख्याबळासाठी याच अपक्षाला बरोबर घ्यावयाचे असते. या वेळी विविध राजकीय पक्षांबरोबरच पुणे नागरिक संघटनादेखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. कोथरूड-कर्वेनगर भागातून आणखी एखादी आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात येऊ शकते.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, की अपक्षांचा "भाव' वधारतो हा अनुभव गेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्यात आला. त्या वेळी चार-पाच नव्हे तर तब्बल 14 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यामध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व भाजपच्या बंडखोरांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकून मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वात आला होता. तर सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसनेही तयारी सुरू केली होती. निवडून आलेल्या अपक्षांनी स्वतंत्र पॅनेल तयार करीत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, "तडजोड' समाधानकारक न झाल्याने, पॅनेल यशस्वी ठरले नाही. मग कोणी राष्ट्रवादीच्या तर कोणी कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले. ही तडजोड "अर्थ'पूर्ण आणि काही आश्वासनांवर झाल्याची चर्चा होती. त्या वेळी संबंधित पक्षाला पाठिंबा देताना त्यांच्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाच वर्षे पूर्ण केला नाही, अशी तक्रार काही अपक्ष करीत आहेत.
अपक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी तेवढी क्षमता आवश्यक असते. जनसंपर्क, लोकप्रियता, कामाची पद्धत, पैसा या गोष्टी असणारा उमेदवारच प्रबळ ठरतो. वॉर्डस्तरीय निवडणुकीमध्ये जेवढे प्रयत्न अपक्षाला करावे लागतात, त्यापेक्षा अधिक श्रम प्रभाग पद्धतीत घ्यावे लागतात. प्रामुख्याने निवडणूक चिन्ह जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान असते. पक्षाचे चिन्ह ठरलेले असते; पण अपक्षाला चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडील उपलब्ध चिन्हे मागावी लागतात. त्यातून जे चिन्ह मिळेल ते घेऊन प्रचार करावा लागतो. प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कार्यकर्ते उपलब्ध होत नाहीत. मतदान स्लीप वाटपासह केंद्रावर मतदान प्रतिनिधी नियुक्त करणे आदी स्वरूपाच्या कामावर मर्यादा पडतात. पैसा खर्च करण्यावर मर्यादा येतात. कारण पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला ज्या प्रमाणे पक्षाकडून निधी मिळतो, तसा अपक्षांना कोणताही निधी मिळत नाही. अपक्ष जर धनाढ्य असेल तर हा प्रश्नच येत नाही.
पक्षांतर्गत राजकारणामुळे अपक्ष उमेदवार रिंगणात येतात. उमेदवारी नाकारल्याने काहीजण बंडखोरी करतात; किंबहुना पक्षाचे नेतेच उमेदवारी नाकारलेल्याला अपक्ष म्हणून उभा राहण्याचा सल्ला देतात आणि काही वेळा आतून मदतही करतात, अशी उदाहरणे आहेत. कारण संख्याबळासाठी याच अपक्षाला बरोबर घ्यावयाचे असते. या वेळी विविध राजकीय पक्षांबरोबरच पुणे नागरिक संघटनादेखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. कोथरूड-कर्वेनगर भागातून आणखी एखादी आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात येऊ शकते.
प्रभाग फायद्याचा का वॉर्ड?
आगामी महापालिका निवडणूक प्रभाग पद्धतीने घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले, तरी प्रशासकीय पावले त्या दिशेने अद्याप पडलेली नाहीत. चार वॉर्डांच्या प्रभागाला भारतीय जनता पक्षाने अनुकूलता दर्शविली असली, तरी अन्य पक्षांचा त्याला विरोध आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे समस्या वाढणार असल्याचे कार्यकर्त्यांचे मत आहे. त्यामुळे दोनचाच प्रभाग हवा, अशी राष्ट्रवादीची; तर वॉर्डच हवा, अशी शिवसेना, मनसे आणि आरपीआयने भूमिका घेतली आहे. परिणामी याबाबतचा निर्णय घेताना राज्य सरकार सहमती निर्माण करणार का, थेट निर्णय लादणार, याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात नुकतेच महापालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा मानस जाहीरपणे केला. त्यामुळे प्रभाग आता चारचा होणार का, तीनचा का, दोनचा यावर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यातच भाजपच्या सर्वेक्षणात चारच्या प्रभागाला झुकते माप मिळत असल्यामुळे पक्षाच्या आठपैकी पाच आमदारांनी चारच्याच प्रभागाचा आग्रह धरल्याची चर्चा भाजपमध्ये आहे. मात्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रभाग पद्धतीलाच विरोध दर्शविला आहे. तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने चारऐवजी दोन वॉर्डांचा प्रभाग व्हावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रभाग पद्धतीची सोडत होणार केव्हा, त्यासाठी अध्यादेश निघणार कधी याबाबत प्रशासकीय पावले अजूनही पडलेली नाही. दरम्यान, महापालिकेने एकसदस्यीय वॉर्डची रचना निश्चित करून निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे प्रशासन मात्र सध्या वॉर्ड पद्धतीवरच काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कधी एवढे पक्षाचे सदस्य लोकसभा, विधानसभेत निवडून आले. आता पक्षाच्या नेत्यांना आणि स्थानिक कारभाऱ्यांनाही पुणे, पिंपरी महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याचे वेध लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीत उमेदवार, वैयक्तिक संबंधांवर निवडणूक होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु ही निवडणूक भाजपला पक्षीय स्तरावर लढवायची आहे. त्यासाठी प्रभाग पद्धत झाल्यास "भाजपला मतदान करा‘, "नरेंद्र मोदींसाठी मतदान करा‘, अशी साद त्यांना मतदारांना घालता येईल. त्यातच प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 10 उमेदवार निवडून आणले, तरी दोन्ही महापालिकांत सत्ता हातात येईल, अशी व्यूहरचना करण्याचा भाजपचा घाट आहे. परंतु पुण्यात कसबा, कोथरूड आणि पर्वतीशिवाय उर्वरित पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला प्रत्येकी दहा नगरसेवकांचे उद्दिष्ट स्वबळावर गाठण्याचे आव्हान आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही थोडी फार परिस्थिती अशीच आहे. शिवसेनेने मात्र वॉर्ड पद्धतीनेच निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांना अनुकूल वाटत असलेल्या वॉर्डांत त्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू झाले आहे. वॉर्ड पद्धतीमध्ये शिवसेनेला मोठे यश मिळू शकते, हे लक्षात घेऊनच प्रभाग पद्धतीचे समर्थन भाजपकडून सुरू आहे.
शहरातील सर्वांत मोठा पक्ष कॉंग्रेस वॉर्ड आणि प्रभाग पद्धतीनेही निवडणुका लढविण्यास तयार आहे. कॉंग्रेसकडे प्रत्येक वॉर्डात इच्छुकांची संख्या मोठी असून, कार्यकर्तेही आहेत. म्हटले तर कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष 152 वॉर्डांतील उमेदवार तास-दोन तासांत निश्चित करू शकतात, अशी क्षमता कोणत्याच पक्षाकडे नाही. मात्र, वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक झाल्यास काही ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना "एमआयएम‘मुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन सदस्यांच्या प्रभागाची निवडणूक झाल्यास सोयीचे ठरेल, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, दोन्ही पर्यायांची तयारी कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही दोन सदस्यांच्या प्रभागालाच पाठबळ दिले आहे. राजकीय सोयीसाठी प्रभाग कितीचा हवा, हे ठरवू नये, तर नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी कोणाकडे दाद मागता येईल, प्रभागाची जबाबदारी कोण घेईल, याचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग पुरेसा आहे. नागरिक, प्रशासन यांनाही ते सोयीचे असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मनसे, रिपब्लिकन पक्षानेही वॉर्ड पद्धतीचाच पुरस्कार केला आहे.
चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास "मिनी विधानसभा‘च अस्तित्वात येईल. सुमारे 80 हजार मतदार त्यात असतील. चार सदस्यांत खुला, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आदी विविध प्रकारच्या आरक्षणांचा समावेश करता येईल, असे सांगितले जात आहे. त्यानुसार रचना झाली, तरी निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य निवडून आल्यावर अनेक समस्या उद्भवतील, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रभागासाठीची तरतूद, विकासकामे यांची जबाबदारी कोणावर असेल? एखाद्या समस्येचे निराकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांनी कोणत्या सदस्याकडे जायचे आदी अनेक शंका कार्यकर्त्यांना आहेत. प्रभागाची जबाबदारी एकावर नव्हे, तर चौघांवर असेल. सध्या दोन सदस्यांच्या प्रभागांतही अनेक मतभेद असल्याचे दिसून येते. भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, कॉंग्रेस या पक्षांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एकाच पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक असले, तरी परस्परांशी विकासकामांच्या मुद्द्यावरून पटत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे चारचा प्रभाग झाल्यावर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे.
चारच्या प्रभागात विद्यमान नगरसेवकांना उर्वरित उमेदवारांना निवडून आणावे लागणार आहे. तसेच चारही उमेदवारांच्या खर्चातही वाढ होणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. एका वॉर्डात सात-आठ हजार मतदारांपर्यंत पोचण्याऐवजी किमान 70 हजार मतदारांपर्यंत पोचावे लागणार आहे. त्यातच प्रभागाचा भौगोलिक विस्तारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना धडकी भरली आहे.
शिवसेना, मनसे, आरपीआय, "एमआयएम‘ आदी पक्षांना रोखण्यासाठी भाजपचा प्रभाग पद्धतीचा डाव असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- आघाडी करू शकतील, असेही दोन्ही कॉंग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, पक्षाच्या एखाद्या सर्वेक्षणावर राज्यातील महापालिकांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तर सहमतीने निर्णय होईल, असे भाजप, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत चर्चा करूनच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजकीय सहमतीवर प्रभाग अथवा वॉर्डचा निर्णय अवलंबून असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहमती निर्माण करणार का निर्णय लादणार, यावर पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आगामी महापालिका निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात नुकतेच महापालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा मानस जाहीरपणे केला. त्यामुळे प्रभाग आता चारचा होणार का, तीनचा का, दोनचा यावर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यातच भाजपच्या सर्वेक्षणात चारच्या प्रभागाला झुकते माप मिळत असल्यामुळे पक्षाच्या आठपैकी पाच आमदारांनी चारच्याच प्रभागाचा आग्रह धरल्याची चर्चा भाजपमध्ये आहे. मात्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रभाग पद्धतीलाच विरोध दर्शविला आहे. तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने चारऐवजी दोन वॉर्डांचा प्रभाग व्हावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रभाग पद्धतीची सोडत होणार केव्हा, त्यासाठी अध्यादेश निघणार कधी याबाबत प्रशासकीय पावले अजूनही पडलेली नाही. दरम्यान, महापालिकेने एकसदस्यीय वॉर्डची रचना निश्चित करून निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे प्रशासन मात्र सध्या वॉर्ड पद्धतीवरच काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कधी एवढे पक्षाचे सदस्य लोकसभा, विधानसभेत निवडून आले. आता पक्षाच्या नेत्यांना आणि स्थानिक कारभाऱ्यांनाही पुणे, पिंपरी महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याचे वेध लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीत उमेदवार, वैयक्तिक संबंधांवर निवडणूक होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु ही निवडणूक भाजपला पक्षीय स्तरावर लढवायची आहे. त्यासाठी प्रभाग पद्धत झाल्यास "भाजपला मतदान करा‘, "नरेंद्र मोदींसाठी मतदान करा‘, अशी साद त्यांना मतदारांना घालता येईल. त्यातच प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 10 उमेदवार निवडून आणले, तरी दोन्ही महापालिकांत सत्ता हातात येईल, अशी व्यूहरचना करण्याचा भाजपचा घाट आहे. परंतु पुण्यात कसबा, कोथरूड आणि पर्वतीशिवाय उर्वरित पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला प्रत्येकी दहा नगरसेवकांचे उद्दिष्ट स्वबळावर गाठण्याचे आव्हान आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही थोडी फार परिस्थिती अशीच आहे. शिवसेनेने मात्र वॉर्ड पद्धतीनेच निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांना अनुकूल वाटत असलेल्या वॉर्डांत त्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू झाले आहे. वॉर्ड पद्धतीमध्ये शिवसेनेला मोठे यश मिळू शकते, हे लक्षात घेऊनच प्रभाग पद्धतीचे समर्थन भाजपकडून सुरू आहे.
शहरातील सर्वांत मोठा पक्ष कॉंग्रेस वॉर्ड आणि प्रभाग पद्धतीनेही निवडणुका लढविण्यास तयार आहे. कॉंग्रेसकडे प्रत्येक वॉर्डात इच्छुकांची संख्या मोठी असून, कार्यकर्तेही आहेत. म्हटले तर कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष 152 वॉर्डांतील उमेदवार तास-दोन तासांत निश्चित करू शकतात, अशी क्षमता कोणत्याच पक्षाकडे नाही. मात्र, वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक झाल्यास काही ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना "एमआयएम‘मुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन सदस्यांच्या प्रभागाची निवडणूक झाल्यास सोयीचे ठरेल, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, दोन्ही पर्यायांची तयारी कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही दोन सदस्यांच्या प्रभागालाच पाठबळ दिले आहे. राजकीय सोयीसाठी प्रभाग कितीचा हवा, हे ठरवू नये, तर नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी कोणाकडे दाद मागता येईल, प्रभागाची जबाबदारी कोण घेईल, याचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग पुरेसा आहे. नागरिक, प्रशासन यांनाही ते सोयीचे असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मनसे, रिपब्लिकन पक्षानेही वॉर्ड पद्धतीचाच पुरस्कार केला आहे.
चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास "मिनी विधानसभा‘च अस्तित्वात येईल. सुमारे 80 हजार मतदार त्यात असतील. चार सदस्यांत खुला, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आदी विविध प्रकारच्या आरक्षणांचा समावेश करता येईल, असे सांगितले जात आहे. त्यानुसार रचना झाली, तरी निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य निवडून आल्यावर अनेक समस्या उद्भवतील, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रभागासाठीची तरतूद, विकासकामे यांची जबाबदारी कोणावर असेल? एखाद्या समस्येचे निराकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांनी कोणत्या सदस्याकडे जायचे आदी अनेक शंका कार्यकर्त्यांना आहेत. प्रभागाची जबाबदारी एकावर नव्हे, तर चौघांवर असेल. सध्या दोन सदस्यांच्या प्रभागांतही अनेक मतभेद असल्याचे दिसून येते. भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, कॉंग्रेस या पक्षांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एकाच पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक असले, तरी परस्परांशी विकासकामांच्या मुद्द्यावरून पटत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे चारचा प्रभाग झाल्यावर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे.
चारच्या प्रभागात विद्यमान नगरसेवकांना उर्वरित उमेदवारांना निवडून आणावे लागणार आहे. तसेच चारही उमेदवारांच्या खर्चातही वाढ होणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. एका वॉर्डात सात-आठ हजार मतदारांपर्यंत पोचण्याऐवजी किमान 70 हजार मतदारांपर्यंत पोचावे लागणार आहे. त्यातच प्रभागाचा भौगोलिक विस्तारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना धडकी भरली आहे.
शिवसेना, मनसे, आरपीआय, "एमआयएम‘ आदी पक्षांना रोखण्यासाठी भाजपचा प्रभाग पद्धतीचा डाव असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- आघाडी करू शकतील, असेही दोन्ही कॉंग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, पक्षाच्या एखाद्या सर्वेक्षणावर राज्यातील महापालिकांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तर सहमतीने निर्णय होईल, असे भाजप, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत चर्चा करूनच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजकीय सहमतीवर प्रभाग अथवा वॉर्डचा निर्णय अवलंबून असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहमती निर्माण करणार का निर्णय लादणार, यावर पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आगामी महापालिका निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल.
निवडणूक प्रभाग पद्धतीनेच
राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना गुरुवारी सूचित केले. या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने होणार का, प्रभाग पद्धतीने? याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या या वक्तव्याला महत्त्व देण्यात येत आहे. ही प्रभागपद्धती सध्याप्रमाणे दोन सदस्यीय राहील, असेही सूतोवाच त्यांनी केले.
महापालिकेच्या निवडणुका यापूर्वी 2002 मध्ये बहुसदस्यीय पद्धतीने झाल्या होत्या. तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. परंतु, या पद्धतीमुळे राजकीय वादातून विकासकामे रखडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यातून या पद्धतीला विरोध झाल्याने 2007 मध्ये पुन्हा एक सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या.
सन 2012 मध्ये दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. या प्रभाग पद्धतीला विरोध करून भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने येथून पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीनेच घेण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून गेल्या अधिवेशनात कायद्यातही बदलही करण्यात आला. कोल्हापूर आणि कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका या वॉर्ड पद्धतीने घेण्यात आल्या.
दरम्यान, पुढील वर्षी पुणे, पिंपरी- चिंचवड, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने होणार की प्रभाग, या संदर्भात राजकीय पक्षांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच घ्याव्यात, अशी मागणी भाजप, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील एका गटाची आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून उत्सुकता लागून राहिली आहे. आज पुण्यात विविध कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांनी प्रभाग पद्धतीला अनुकूलता दर्शविली. ते म्हणाले, ""प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.‘‘ दोन की चार प्रभाग याबाबत चर्चा करताना चारचा प्रभाग खूप मोठा होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावरून महापालिकेच्या आगामी निवडणुका दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी लवकरच महापालिका, वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांचे एकत्रित ऍप तयार करण्यात येणार आहे. नियम मोडल्यानंतर संबंधित वाहनचालकाच्या घरीच या माध्यमातून नियम मोडल्याची पावती पाठविली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात दंडाची रक्कम संबंधित वाहनचालकाच्या बॅंक खात्यातून परस्पर जमा केली जाणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय करण्याचा विचारही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे समजते.
महापालिकेच्या निवडणुका यापूर्वी 2002 मध्ये बहुसदस्यीय पद्धतीने झाल्या होत्या. तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. परंतु, या पद्धतीमुळे राजकीय वादातून विकासकामे रखडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यातून या पद्धतीला विरोध झाल्याने 2007 मध्ये पुन्हा एक सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या.
सन 2012 मध्ये दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. या प्रभाग पद्धतीला विरोध करून भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने येथून पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीनेच घेण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून गेल्या अधिवेशनात कायद्यातही बदलही करण्यात आला. कोल्हापूर आणि कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका या वॉर्ड पद्धतीने घेण्यात आल्या.
दरम्यान, पुढील वर्षी पुणे, पिंपरी- चिंचवड, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने होणार की प्रभाग, या संदर्भात राजकीय पक्षांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच घ्याव्यात, अशी मागणी भाजप, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील एका गटाची आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून उत्सुकता लागून राहिली आहे. आज पुण्यात विविध कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांनी प्रभाग पद्धतीला अनुकूलता दर्शविली. ते म्हणाले, ""प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.‘‘ दोन की चार प्रभाग याबाबत चर्चा करताना चारचा प्रभाग खूप मोठा होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावरून महापालिकेच्या आगामी निवडणुका दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी लवकरच महापालिका, वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांचे एकत्रित ऍप तयार करण्यात येणार आहे. नियम मोडल्यानंतर संबंधित वाहनचालकाच्या घरीच या माध्यमातून नियम मोडल्याची पावती पाठविली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात दंडाची रक्कम संबंधित वाहनचालकाच्या बॅंक खात्यातून परस्पर जमा केली जाणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय करण्याचा विचारही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे समजते.
Subscribe to:
Posts (Atom)