आगामी महापालिका निवडणूक प्रभाग पद्धतीने घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले, तरी प्रशासकीय पावले त्या दिशेने अद्याप पडलेली नाहीत. चार वॉर्डांच्या प्रभागाला भारतीय जनता पक्षाने अनुकूलता दर्शविली असली, तरी अन्य पक्षांचा त्याला विरोध आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे समस्या वाढणार असल्याचे कार्यकर्त्यांचे मत आहे. त्यामुळे दोनचाच प्रभाग हवा, अशी राष्ट्रवादीची; तर वॉर्डच हवा, अशी शिवसेना, मनसे आणि आरपीआयने भूमिका घेतली आहे. परिणामी याबाबतचा निर्णय घेताना राज्य सरकार सहमती निर्माण करणार का, थेट निर्णय लादणार, याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात नुकतेच महापालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा मानस जाहीरपणे केला. त्यामुळे प्रभाग आता चारचा होणार का, तीनचा का, दोनचा यावर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यातच भाजपच्या सर्वेक्षणात चारच्या प्रभागाला झुकते माप मिळत असल्यामुळे पक्षाच्या आठपैकी पाच आमदारांनी चारच्याच प्रभागाचा आग्रह धरल्याची चर्चा भाजपमध्ये आहे. मात्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रभाग पद्धतीलाच विरोध दर्शविला आहे. तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने चारऐवजी दोन वॉर्डांचा प्रभाग व्हावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रभाग पद्धतीची सोडत होणार केव्हा, त्यासाठी अध्यादेश निघणार कधी याबाबत प्रशासकीय पावले अजूनही पडलेली नाही. दरम्यान, महापालिकेने एकसदस्यीय वॉर्डची रचना निश्चित करून निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे प्रशासन मात्र सध्या वॉर्ड पद्धतीवरच काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कधी एवढे पक्षाचे सदस्य लोकसभा, विधानसभेत निवडून आले. आता पक्षाच्या नेत्यांना आणि स्थानिक कारभाऱ्यांनाही पुणे, पिंपरी महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याचे वेध लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीत उमेदवार, वैयक्तिक संबंधांवर निवडणूक होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु ही निवडणूक भाजपला पक्षीय स्तरावर लढवायची आहे. त्यासाठी प्रभाग पद्धत झाल्यास "भाजपला मतदान करा‘, "नरेंद्र मोदींसाठी मतदान करा‘, अशी साद त्यांना मतदारांना घालता येईल. त्यातच प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 10 उमेदवार निवडून आणले, तरी दोन्ही महापालिकांत सत्ता हातात येईल, अशी व्यूहरचना करण्याचा भाजपचा घाट आहे. परंतु पुण्यात कसबा, कोथरूड आणि पर्वतीशिवाय उर्वरित पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला प्रत्येकी दहा नगरसेवकांचे उद्दिष्ट स्वबळावर गाठण्याचे आव्हान आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही थोडी फार परिस्थिती अशीच आहे. शिवसेनेने मात्र वॉर्ड पद्धतीनेच निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांना अनुकूल वाटत असलेल्या वॉर्डांत त्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू झाले आहे. वॉर्ड पद्धतीमध्ये शिवसेनेला मोठे यश मिळू शकते, हे लक्षात घेऊनच प्रभाग पद्धतीचे समर्थन भाजपकडून सुरू आहे.
शहरातील सर्वांत मोठा पक्ष कॉंग्रेस वॉर्ड आणि प्रभाग पद्धतीनेही निवडणुका लढविण्यास तयार आहे. कॉंग्रेसकडे प्रत्येक वॉर्डात इच्छुकांची संख्या मोठी असून, कार्यकर्तेही आहेत. म्हटले तर कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष 152 वॉर्डांतील उमेदवार तास-दोन तासांत निश्चित करू शकतात, अशी क्षमता कोणत्याच पक्षाकडे नाही. मात्र, वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक झाल्यास काही ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना "एमआयएम‘मुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन सदस्यांच्या प्रभागाची निवडणूक झाल्यास सोयीचे ठरेल, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, दोन्ही पर्यायांची तयारी कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही दोन सदस्यांच्या प्रभागालाच पाठबळ दिले आहे. राजकीय सोयीसाठी प्रभाग कितीचा हवा, हे ठरवू नये, तर नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी कोणाकडे दाद मागता येईल, प्रभागाची जबाबदारी कोण घेईल, याचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग पुरेसा आहे. नागरिक, प्रशासन यांनाही ते सोयीचे असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मनसे, रिपब्लिकन पक्षानेही वॉर्ड पद्धतीचाच पुरस्कार केला आहे.
चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास "मिनी विधानसभा‘च अस्तित्वात येईल. सुमारे 80 हजार मतदार त्यात असतील. चार सदस्यांत खुला, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आदी विविध प्रकारच्या आरक्षणांचा समावेश करता येईल, असे सांगितले जात आहे. त्यानुसार रचना झाली, तरी निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य निवडून आल्यावर अनेक समस्या उद्भवतील, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रभागासाठीची तरतूद, विकासकामे यांची जबाबदारी कोणावर असेल? एखाद्या समस्येचे निराकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांनी कोणत्या सदस्याकडे जायचे आदी अनेक शंका कार्यकर्त्यांना आहेत. प्रभागाची जबाबदारी एकावर नव्हे, तर चौघांवर असेल. सध्या दोन सदस्यांच्या प्रभागांतही अनेक मतभेद असल्याचे दिसून येते. भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, कॉंग्रेस या पक्षांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एकाच पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक असले, तरी परस्परांशी विकासकामांच्या मुद्द्यावरून पटत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे चारचा प्रभाग झाल्यावर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे.
चारच्या प्रभागात विद्यमान नगरसेवकांना उर्वरित उमेदवारांना निवडून आणावे लागणार आहे. तसेच चारही उमेदवारांच्या खर्चातही वाढ होणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. एका वॉर्डात सात-आठ हजार मतदारांपर्यंत पोचण्याऐवजी किमान 70 हजार मतदारांपर्यंत पोचावे लागणार आहे. त्यातच प्रभागाचा भौगोलिक विस्तारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना धडकी भरली आहे.
शिवसेना, मनसे, आरपीआय, "एमआयएम‘ आदी पक्षांना रोखण्यासाठी भाजपचा प्रभाग पद्धतीचा डाव असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- आघाडी करू शकतील, असेही दोन्ही कॉंग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, पक्षाच्या एखाद्या सर्वेक्षणावर राज्यातील महापालिकांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तर सहमतीने निर्णय होईल, असे भाजप, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत चर्चा करूनच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजकीय सहमतीवर प्रभाग अथवा वॉर्डचा निर्णय अवलंबून असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहमती निर्माण करणार का निर्णय लादणार, यावर पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आगामी महापालिका निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात नुकतेच महापालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा मानस जाहीरपणे केला. त्यामुळे प्रभाग आता चारचा होणार का, तीनचा का, दोनचा यावर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यातच भाजपच्या सर्वेक्षणात चारच्या प्रभागाला झुकते माप मिळत असल्यामुळे पक्षाच्या आठपैकी पाच आमदारांनी चारच्याच प्रभागाचा आग्रह धरल्याची चर्चा भाजपमध्ये आहे. मात्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रभाग पद्धतीलाच विरोध दर्शविला आहे. तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने चारऐवजी दोन वॉर्डांचा प्रभाग व्हावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रभाग पद्धतीची सोडत होणार केव्हा, त्यासाठी अध्यादेश निघणार कधी याबाबत प्रशासकीय पावले अजूनही पडलेली नाही. दरम्यान, महापालिकेने एकसदस्यीय वॉर्डची रचना निश्चित करून निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे प्रशासन मात्र सध्या वॉर्ड पद्धतीवरच काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कधी एवढे पक्षाचे सदस्य लोकसभा, विधानसभेत निवडून आले. आता पक्षाच्या नेत्यांना आणि स्थानिक कारभाऱ्यांनाही पुणे, पिंपरी महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याचे वेध लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीत उमेदवार, वैयक्तिक संबंधांवर निवडणूक होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु ही निवडणूक भाजपला पक्षीय स्तरावर लढवायची आहे. त्यासाठी प्रभाग पद्धत झाल्यास "भाजपला मतदान करा‘, "नरेंद्र मोदींसाठी मतदान करा‘, अशी साद त्यांना मतदारांना घालता येईल. त्यातच प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 10 उमेदवार निवडून आणले, तरी दोन्ही महापालिकांत सत्ता हातात येईल, अशी व्यूहरचना करण्याचा भाजपचा घाट आहे. परंतु पुण्यात कसबा, कोथरूड आणि पर्वतीशिवाय उर्वरित पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला प्रत्येकी दहा नगरसेवकांचे उद्दिष्ट स्वबळावर गाठण्याचे आव्हान आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही थोडी फार परिस्थिती अशीच आहे. शिवसेनेने मात्र वॉर्ड पद्धतीनेच निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांना अनुकूल वाटत असलेल्या वॉर्डांत त्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू झाले आहे. वॉर्ड पद्धतीमध्ये शिवसेनेला मोठे यश मिळू शकते, हे लक्षात घेऊनच प्रभाग पद्धतीचे समर्थन भाजपकडून सुरू आहे.
शहरातील सर्वांत मोठा पक्ष कॉंग्रेस वॉर्ड आणि प्रभाग पद्धतीनेही निवडणुका लढविण्यास तयार आहे. कॉंग्रेसकडे प्रत्येक वॉर्डात इच्छुकांची संख्या मोठी असून, कार्यकर्तेही आहेत. म्हटले तर कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष 152 वॉर्डांतील उमेदवार तास-दोन तासांत निश्चित करू शकतात, अशी क्षमता कोणत्याच पक्षाकडे नाही. मात्र, वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक झाल्यास काही ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना "एमआयएम‘मुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन सदस्यांच्या प्रभागाची निवडणूक झाल्यास सोयीचे ठरेल, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, दोन्ही पर्यायांची तयारी कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही दोन सदस्यांच्या प्रभागालाच पाठबळ दिले आहे. राजकीय सोयीसाठी प्रभाग कितीचा हवा, हे ठरवू नये, तर नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी कोणाकडे दाद मागता येईल, प्रभागाची जबाबदारी कोण घेईल, याचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी दोन सदस्यांचा प्रभाग पुरेसा आहे. नागरिक, प्रशासन यांनाही ते सोयीचे असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मनसे, रिपब्लिकन पक्षानेही वॉर्ड पद्धतीचाच पुरस्कार केला आहे.
चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास "मिनी विधानसभा‘च अस्तित्वात येईल. सुमारे 80 हजार मतदार त्यात असतील. चार सदस्यांत खुला, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आदी विविध प्रकारच्या आरक्षणांचा समावेश करता येईल, असे सांगितले जात आहे. त्यानुसार रचना झाली, तरी निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य निवडून आल्यावर अनेक समस्या उद्भवतील, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रभागासाठीची तरतूद, विकासकामे यांची जबाबदारी कोणावर असेल? एखाद्या समस्येचे निराकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांनी कोणत्या सदस्याकडे जायचे आदी अनेक शंका कार्यकर्त्यांना आहेत. प्रभागाची जबाबदारी एकावर नव्हे, तर चौघांवर असेल. सध्या दोन सदस्यांच्या प्रभागांतही अनेक मतभेद असल्याचे दिसून येते. भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, कॉंग्रेस या पक्षांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एकाच पक्षाचे दोन्ही नगरसेवक असले, तरी परस्परांशी विकासकामांच्या मुद्द्यावरून पटत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे चारचा प्रभाग झाल्यावर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे.
चारच्या प्रभागात विद्यमान नगरसेवकांना उर्वरित उमेदवारांना निवडून आणावे लागणार आहे. तसेच चारही उमेदवारांच्या खर्चातही वाढ होणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. एका वॉर्डात सात-आठ हजार मतदारांपर्यंत पोचण्याऐवजी किमान 70 हजार मतदारांपर्यंत पोचावे लागणार आहे. त्यातच प्रभागाचा भौगोलिक विस्तारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना धडकी भरली आहे.
शिवसेना, मनसे, आरपीआय, "एमआयएम‘ आदी पक्षांना रोखण्यासाठी भाजपचा प्रभाग पद्धतीचा डाव असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- आघाडी करू शकतील, असेही दोन्ही कॉंग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, पक्षाच्या एखाद्या सर्वेक्षणावर राज्यातील महापालिकांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होत नाही, तर सहमतीने निर्णय होईल, असे भाजप, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत चर्चा करूनच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजकीय सहमतीवर प्रभाग अथवा वॉर्डचा निर्णय अवलंबून असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहमती निर्माण करणार का निर्णय लादणार, यावर पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आगामी महापालिका निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल.
No comments:
Post a Comment