पुणे - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला रोखण्यासाठी महापालिकेच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्यास अन्य राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार, प्रभाग पद्धतीचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी येत्या मार्चअखेर जनगणना पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकांना दिले; तसेच महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाल्याची चर्चा आहे.
पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी मुंबई येथे निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे समजते. तीन किंवा चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग अशी रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारला कळविले आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबतची घोषणा करण्याची तयारी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत "मनसे फॅक्टर'चा फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसला. शहराच्या काही भागात मनसेचे "व्होट बॅंक' तयार होत आहे. प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्यास मनसेला रोखता येईल, असे गणित मांडून प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये याबाबत एकमत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात झाली होती. या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना 31 मार्चपर्यंत कोणत्या परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. मार्चअखेर जनगणनेचे काम पूर्ण करून प्रभाग किती लोकसंख्येचा असावा, यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी 2002 मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. त्या वेळी तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. काही प्रभाग चार वॉर्डांचे होते.
"ई-वोटिंग'ची शक्यता
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत प्रायोगिक तत्त्वावर "ई-वोटिंग' पद्धत राबविण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, तीन मोठ्या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. यापूर्वी गुजरात राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. मात्र, तो यशस्वी होऊ शकला नाही.
पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी मुंबई येथे निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे समजते. तीन किंवा चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग अशी रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारला कळविले आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबतची घोषणा करण्याची तयारी आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत "मनसे फॅक्टर'चा फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसला. शहराच्या काही भागात मनसेचे "व्होट बॅंक' तयार होत आहे. प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्यास मनसेला रोखता येईल, असे गणित मांडून प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये याबाबत एकमत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात झाली होती. या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना 31 मार्चपर्यंत कोणत्या परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. मार्चअखेर जनगणनेचे काम पूर्ण करून प्रभाग किती लोकसंख्येचा असावा, यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी 2002 मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. त्या वेळी तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला होता. काही प्रभाग चार वॉर्डांचे होते.
"ई-वोटिंग'ची शक्यता
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत प्रायोगिक तत्त्वावर "ई-वोटिंग' पद्धत राबविण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, तीन मोठ्या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. यापूर्वी गुजरात राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. मात्र, तो यशस्वी होऊ शकला नाही.
No comments:
Post a Comment