पुणे - महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत अपक्ष आणि बंडखोरांनी 14 जागा जिंकत चांगलाच "भाव' मिळविला होता. या वेळी प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक होत आहे. प्रभाग पद्धतीत पक्षांची "व्होट बॅंक' वाढल्याने अपक्ष आणि बंडखोरांचा विजय सोपा राहत नाही, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. मात्र, उमेदवार "प्रबळ' असेल तर चित्र थोडेफार बदलू शकते. या वेळी इच्छुकांची संख्या प्रत्येक पक्षात मोठी असल्याने अपक्ष व बंडखोरी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ते किती बाजी मारणार, हे निवडणुकीनंतरच ठरेल.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, की अपक्षांचा "भाव' वधारतो हा अनुभव गेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्यात आला. त्या वेळी चार-पाच नव्हे तर तब्बल 14 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यामध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व भाजपच्या बंडखोरांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकून मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वात आला होता. तर सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसनेही तयारी सुरू केली होती. निवडून आलेल्या अपक्षांनी स्वतंत्र पॅनेल तयार करीत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, "तडजोड' समाधानकारक न झाल्याने, पॅनेल यशस्वी ठरले नाही. मग कोणी राष्ट्रवादीच्या तर कोणी कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले. ही तडजोड "अर्थ'पूर्ण आणि काही आश्वासनांवर झाल्याची चर्चा होती. त्या वेळी संबंधित पक्षाला पाठिंबा देताना त्यांच्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाच वर्षे पूर्ण केला नाही, अशी तक्रार काही अपक्ष करीत आहेत.
अपक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी तेवढी क्षमता आवश्यक असते. जनसंपर्क, लोकप्रियता, कामाची पद्धत, पैसा या गोष्टी असणारा उमेदवारच प्रबळ ठरतो. वॉर्डस्तरीय निवडणुकीमध्ये जेवढे प्रयत्न अपक्षाला करावे लागतात, त्यापेक्षा अधिक श्रम प्रभाग पद्धतीत घ्यावे लागतात. प्रामुख्याने निवडणूक चिन्ह जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान असते. पक्षाचे चिन्ह ठरलेले असते; पण अपक्षाला चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडील उपलब्ध चिन्हे मागावी लागतात. त्यातून जे चिन्ह मिळेल ते घेऊन प्रचार करावा लागतो. प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कार्यकर्ते उपलब्ध होत नाहीत. मतदान स्लीप वाटपासह केंद्रावर मतदान प्रतिनिधी नियुक्त करणे आदी स्वरूपाच्या कामावर मर्यादा पडतात. पैसा खर्च करण्यावर मर्यादा येतात. कारण पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला ज्या प्रमाणे पक्षाकडून निधी मिळतो, तसा अपक्षांना कोणताही निधी मिळत नाही. अपक्ष जर धनाढ्य असेल तर हा प्रश्नच येत नाही.
पक्षांतर्गत राजकारणामुळे अपक्ष उमेदवार रिंगणात येतात. उमेदवारी नाकारल्याने काहीजण बंडखोरी करतात; किंबहुना पक्षाचे नेतेच उमेदवारी नाकारलेल्याला अपक्ष म्हणून उभा राहण्याचा सल्ला देतात आणि काही वेळा आतून मदतही करतात, अशी उदाहरणे आहेत. कारण संख्याबळासाठी याच अपक्षाला बरोबर घ्यावयाचे असते. या वेळी विविध राजकीय पक्षांबरोबरच पुणे नागरिक संघटनादेखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. कोथरूड-कर्वेनगर भागातून आणखी एखादी आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात येऊ शकते.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, की अपक्षांचा "भाव' वधारतो हा अनुभव गेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्यात आला. त्या वेळी चार-पाच नव्हे तर तब्बल 14 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यामध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व भाजपच्या बंडखोरांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकून मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वात आला होता. तर सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसनेही तयारी सुरू केली होती. निवडून आलेल्या अपक्षांनी स्वतंत्र पॅनेल तयार करीत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, "तडजोड' समाधानकारक न झाल्याने, पॅनेल यशस्वी ठरले नाही. मग कोणी राष्ट्रवादीच्या तर कोणी कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले. ही तडजोड "अर्थ'पूर्ण आणि काही आश्वासनांवर झाल्याची चर्चा होती. त्या वेळी संबंधित पक्षाला पाठिंबा देताना त्यांच्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाच वर्षे पूर्ण केला नाही, अशी तक्रार काही अपक्ष करीत आहेत.
अपक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी तेवढी क्षमता आवश्यक असते. जनसंपर्क, लोकप्रियता, कामाची पद्धत, पैसा या गोष्टी असणारा उमेदवारच प्रबळ ठरतो. वॉर्डस्तरीय निवडणुकीमध्ये जेवढे प्रयत्न अपक्षाला करावे लागतात, त्यापेक्षा अधिक श्रम प्रभाग पद्धतीत घ्यावे लागतात. प्रामुख्याने निवडणूक चिन्ह जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान असते. पक्षाचे चिन्ह ठरलेले असते; पण अपक्षाला चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडील उपलब्ध चिन्हे मागावी लागतात. त्यातून जे चिन्ह मिळेल ते घेऊन प्रचार करावा लागतो. प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कार्यकर्ते उपलब्ध होत नाहीत. मतदान स्लीप वाटपासह केंद्रावर मतदान प्रतिनिधी नियुक्त करणे आदी स्वरूपाच्या कामावर मर्यादा पडतात. पैसा खर्च करण्यावर मर्यादा येतात. कारण पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला ज्या प्रमाणे पक्षाकडून निधी मिळतो, तसा अपक्षांना कोणताही निधी मिळत नाही. अपक्ष जर धनाढ्य असेल तर हा प्रश्नच येत नाही.
पक्षांतर्गत राजकारणामुळे अपक्ष उमेदवार रिंगणात येतात. उमेदवारी नाकारल्याने काहीजण बंडखोरी करतात; किंबहुना पक्षाचे नेतेच उमेदवारी नाकारलेल्याला अपक्ष म्हणून उभा राहण्याचा सल्ला देतात आणि काही वेळा आतून मदतही करतात, अशी उदाहरणे आहेत. कारण संख्याबळासाठी याच अपक्षाला बरोबर घ्यावयाचे असते. या वेळी विविध राजकीय पक्षांबरोबरच पुणे नागरिक संघटनादेखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. कोथरूड-कर्वेनगर भागातून आणखी एखादी आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात येऊ शकते.
No comments:
Post a Comment