Wednesday, 2 November 2016

लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, चार नगरसेवक अन्‌ एक प्रभाग

चार प्रभागांचा एक वॉर्ड आणि जनतेतून नगराध्यक्षपदाची निवड, असा नवीन प्रस्ताव आगामी पालिका व महापालिका निवडणुकांसाठी देण्यात येणार आहे. भाजपच्या राज्यस्तरीय बैठकीत नेत्यांनी त्यास मंजुरी दिल्यास याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मात्र, काही महापालिका आणि पालिका क्षेत्रात अद्याप भाजपचे प्राबल्य नाही, अशा ठिकाणी सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने रणनीती आखण्यास सुरवात केली आहे.

वॉर्ड आखणीतच बदल 
भाजपतर्फे राज्यातील महापालिका व पालिका क्षेत्राचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या- त्या क्षेत्रातील वॉर्ड तसेच तेथील नागरिकांचा आणि पक्षाचा प्राबल्याचा अभ्यास करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. सद्यःस्थितीत निवडणूक आयोगाने राज्यातील पालिका व महापालिका क्षेत्रात एक प्रभाग- एक वॉर्ड, अशी निवडणूकप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूकप्रक्रिया होत आहे. मात्र, या प्रक्रियेनुसार भाजपला फारसे यश मिळण्याची शक्‍यता नाही. मुंबई, नाशिकसह काही पालिका क्षेत्रात एका प्रभागात शिवसेना, मनसे, तसेच काही ठिकाणी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मोठे प्राबल्य आहे. तेथे भाजपला शिरकाव करणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे वॉर्ड आखणीत बदल केल्यास आणि चार प्रभागांचा एक वॉर्ड केल्यास समूहाच्या पक्षाला फायदा होऊ शकतो, असे गणित कार्यकर्त्यानी मांडले आहे. त्यामुळे आता चार प्रभागांचा एक वॉर्ड याबाबत आता नेत्यांनीही प्रस्ताव तयार केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

लोकनियुक्त नगराध्यक्ष 
महापालिका व पालिकेत प्रभागात इतर पक्षांचे प्राबल्य आहे; परंतु काही िंठकाणी आमदार भाजपचे आहेत. त्यामुळे त्या पालिका क्षेत्रात लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पद्धत वापरल्यास, भाजपचा नगराध्यक्ष होऊन सत्ता येऊ शकते, असे भाजप व कार्यकर्त्यांचे गणित आहे. त्याबाबत भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रस्ताव दिला आहे. त्याबाबतही आता पक्षाच्या वरिष्ठ स्तरावर विचारमंथन सुरू आहे. 

पैसा अन्‌ जात फॅक्‍टरची कारणे 
पालिका व महापालिका क्षेत्रातील निवडणूक बदलाबाबत भाजपने निवडणुकीत पैशांचा होत असलेला वाढता बाजार आणि जात फॅक्‍टर यांची कारणे दिली आहेत. एक नगरसेवक एका प्रभागात मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर होतो, तसेच जातीची समीकरणे जुळवून त्या माध्यमातून वाद होतात, असा दावा भाजपतर्फे करण्यात येत आहे. "एक प्रभाग- चार नगरसेवक‘ असे सूत्र राबविल्यास पैशांचा वापर तर होणारच. मात्र, त्यातही विशेषतः "जात फॅक्‍टर‘चे गणित राहणार नाही, असेही भाजपचे म्हणणे आहे. पक्षनेत्यांतर्फे त्याला मंजुरी देण्यात आल्यास त्याबाबत शासन नवीन निर्णय निवडणूक आयोगाला कळवू शकते. त्यामुळे आता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या निकालाकडेच भाजपचे लक्ष असणार आहे. 

राज्यातील आगामी महापालिका आणि पालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे विचार घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यात हासुद्धा एक प्रस्ताव आहे. आज लोणावळा येथे बैठक होत आहे. तीत हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. त्याला नेत्यांनी मंजुरी दिल्यास पुढे शासनाकडे तो पाठविण्यात येईल. 
- किशोर काळकर, संघटनप्रमुख, उत्तर महाराष्ट्र

No comments:

Post a Comment