भाजपच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष; महापालिका निवडणुकीतील फायद्यासाठी पक्षाकडून रणनिती
पुणे - आगामी महापालिका निवडणुका चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने घेतल्यास भाजपला फायदा होऊ शकतो, असे पक्षाने विविध एजन्सींकडून करून घेतलेल्या सर्वेक्षणातून आढळले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने प्रभागरचना करून घेण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्याचे काम भाजपकडून सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
महापालिका निवडणुकीस जेमतेम वर्षभराचा कालावधी उरला आहे. निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने की एकसदस्यीय पद्धतीने घ्यावी, यावर सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे. कोणत्या पद्धतीने निवडणूक होणार, याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उत्सुकता आहे. आगामी निवडणूकही सध्या असलेल्या प्रभाग पद्धतीनेच (2012) घेण्याचे संकेत मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतर विविध एजन्सींकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून दोनऐवजी चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेतल्यास पक्षाला अधिक फायदा होऊ शकतो, असे निदर्शनास आल्यामुळे पक्षातील वरिष्ठ पातळीवर नेत्यांचे मतपरिवर्तन झाले आहे.
पुणे महापालिकेबरोबरच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या अन्य महापालिकांच्याही निवडणुका होत आहेत. केंद्र आणि राज्याप्रमाणे महापालिकांमध्येही पक्षाला "अच्छे दिन‘ येण्यासाठी पक्षाच्या केंद्र आणि राज्यपातळीवरील यंत्रणेतर्फे स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय एक खासगी एजन्सी, परिवारातील एक संस्था आणि शहराचे "पालक‘ असलेल्या एका नेत्याने स्वत:च्या स्तरावर स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण करून घेतले आहे. या पाचही सर्वेक्षणांत साधारणतः चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग केल्यास पक्षाला पन्नास ते साठ जागांपर्यंत मजल मारता येऊ शकते, असा निष्कर्ष निघाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाल्यास पक्षाला 30च्या वर जागा मिळू शकत नाहीत; तर दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास सध्या असलेल्या जागा टिकविणे पक्षाला अडचणीचे ठरू शकते, असेही या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. त्यामुळेच चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीनेच निवडणुका घेण्याबाबत पक्षातील बहुसंख्य नेत्यांचे एकमत होत असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी 2002 मध्ये तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या. त्या वेळेस भाजपला 37 जागा मिळाल्या होत्या; तर 2007 मध्ये वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका झाल्यानंतर पक्षाला 26 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. 2012 मध्ये दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीत पक्षाला 25 जागाच मिळाल्या. दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने समतोल राखणे शक्य होत नाही, या सर्व पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेण्याकडे राज्य सरकारचा कल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कायदा बदलाचा विचार; पण...
प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यासंदर्भात भारिपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तत्कालीन सरकारने महापालिका निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने घेण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते; तसेच कायद्यातही मध्यंतरी तसा बदल करण्यात आला. असे असतानाही राज्य सरकार पुन्हा प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी पुन्हा कायद्यात बदल करण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर कायद्यात हा बदल करणे शक्य होऊ शकते; परंतु प्रभाग पद्धतीला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत अडचण येऊ शकते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मदत घ्यावी, तर सिंगल वॉर्ड किवा दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घेण्यास राष्ट्रवादीची तयारी आहे. चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीला त्यांचा विरोध असल्याने विधान परिषदेत त्यांचीही साथ मिळू शकत नाही. यावर काय तोडगा काढता येईल, या दृष्टीने पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निवडणूक नियम बदलणे शक्य
प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्यावयाच्या असतील, तर राज्य सरकारला कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक आहे; परंतु चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीला भाजप वगळता अन्य सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याने हे शक्य नाही. अध्यादेश काढून निर्णय घेणेही सरकारला शक्य नाही, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. मात्र मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने निवडणूक नियमात बदल करणे शक्य आहे. त्या माध्यमातून सरकार हा निर्णय रेटून घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे - आगामी महापालिका निवडणुका चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने घेतल्यास भाजपला फायदा होऊ शकतो, असे पक्षाने विविध एजन्सींकडून करून घेतलेल्या सर्वेक्षणातून आढळले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने प्रभागरचना करून घेण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्याचे काम भाजपकडून सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
महापालिका निवडणुकीस जेमतेम वर्षभराचा कालावधी उरला आहे. निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने की एकसदस्यीय पद्धतीने घ्यावी, यावर सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे. कोणत्या पद्धतीने निवडणूक होणार, याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उत्सुकता आहे. आगामी निवडणूकही सध्या असलेल्या प्रभाग पद्धतीनेच (2012) घेण्याचे संकेत मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतर विविध एजन्सींकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून दोनऐवजी चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेतल्यास पक्षाला अधिक फायदा होऊ शकतो, असे निदर्शनास आल्यामुळे पक्षातील वरिष्ठ पातळीवर नेत्यांचे मतपरिवर्तन झाले आहे.
पुणे महापालिकेबरोबरच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या अन्य महापालिकांच्याही निवडणुका होत आहेत. केंद्र आणि राज्याप्रमाणे महापालिकांमध्येही पक्षाला "अच्छे दिन‘ येण्यासाठी पक्षाच्या केंद्र आणि राज्यपातळीवरील यंत्रणेतर्फे स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय एक खासगी एजन्सी, परिवारातील एक संस्था आणि शहराचे "पालक‘ असलेल्या एका नेत्याने स्वत:च्या स्तरावर स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण करून घेतले आहे. या पाचही सर्वेक्षणांत साधारणतः चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग केल्यास पक्षाला पन्नास ते साठ जागांपर्यंत मजल मारता येऊ शकते, असा निष्कर्ष निघाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाल्यास पक्षाला 30च्या वर जागा मिळू शकत नाहीत; तर दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास सध्या असलेल्या जागा टिकविणे पक्षाला अडचणीचे ठरू शकते, असेही या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. त्यामुळेच चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीनेच निवडणुका घेण्याबाबत पक्षातील बहुसंख्य नेत्यांचे एकमत होत असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी 2002 मध्ये तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या. त्या वेळेस भाजपला 37 जागा मिळाल्या होत्या; तर 2007 मध्ये वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका झाल्यानंतर पक्षाला 26 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. 2012 मध्ये दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीत पक्षाला 25 जागाच मिळाल्या. दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने समतोल राखणे शक्य होत नाही, या सर्व पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेण्याकडे राज्य सरकारचा कल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कायदा बदलाचा विचार; पण...
प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यासंदर्भात भारिपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तत्कालीन सरकारने महापालिका निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने घेण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते; तसेच कायद्यातही मध्यंतरी तसा बदल करण्यात आला. असे असतानाही राज्य सरकार पुन्हा प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी पुन्हा कायद्यात बदल करण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर कायद्यात हा बदल करणे शक्य होऊ शकते; परंतु प्रभाग पद्धतीला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत अडचण येऊ शकते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मदत घ्यावी, तर सिंगल वॉर्ड किवा दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घेण्यास राष्ट्रवादीची तयारी आहे. चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीला त्यांचा विरोध असल्याने विधान परिषदेत त्यांचीही साथ मिळू शकत नाही. यावर काय तोडगा काढता येईल, या दृष्टीने पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निवडणूक नियम बदलणे शक्य
प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्यावयाच्या असतील, तर राज्य सरकारला कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक आहे; परंतु चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीला भाजप वगळता अन्य सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याने हे शक्य नाही. अध्यादेश काढून निर्णय घेणेही सरकारला शक्य नाही, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. मात्र मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने निवडणूक नियमात बदल करणे शक्य आहे. त्या माध्यमातून सरकार हा निर्णय रेटून घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment