Wednesday, 2 November 2016

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत

आगामी महापालिकांच्या निवडणुका राज्य सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर परिणाम करणारा असाच हा निर्णय आहे. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुका नव्या पद्धतीनुसार होणार आहेत. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे काही फायदे असले तरी काही तोटेही आहेत.

या पद्धतीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे गुंड व बाहुबली असणारे तसेच पैशाचा व जातीय गणिताचा वापर करून मते विकत घेणाऱ्यांना आळा बसणार आहे. वॉर्ड पद्धतीत मतदारसंघातील मतदारांची संख्या विचारात घेत उमेदवार निवडून येण्यासाठी किती मते लागतील याचा अंदाज बांधतात. त्यातून मग मतांची खरेदी केली जाते. महापालिका निवडणुकीत तर पैशाचा अक्षरशः धूर निघतो. ठराविक मते मिळवायची असल्याने मग मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविली जातात. मग यात्रा, भेट वस्तू वाटप, जेवणावळी होतात. वॉर्ड पद्धतीत धाकदपटशा करून निवडून येता येत असल्याने अनेक गुंड प्रवृत्तीचे लोक नगरसेवक झाले. प्रभाग पद्धतीमुळे त्यास अटकाव बसण्याची शक्‍यता आहे. याचा अनुभव पुणे महापालिकेच्या सन 2002 च्या निवडणुकीत आला होता. सन 2002 मध्ये तीन सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्यात अनेक गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना मतदारांनी धूळ चारली होती. सन 1999 मध्ये असलेली या प्रवृत्तीच्या लोकांची संख्या व सन 2002 मधील संख्या पाहिली तर ते लक्षात येईल. सन 99 मध्ये किमान 54 जण गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पुणे महापालिकेत होते. तीच संख्या 2002 मध्ये दहाच्या घरात आली होती. प्रभाग पद्धतीचा हाच मोठा फायदा असतो.

या पद्धतीच्या निवडणुकीमध्ये चारित्र्यवान व चांगले कार्य करणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळू शकते. कारण वॉर्डात एकच मत द्यायचे असते. तर प्रभागात मतदाराला उमेदवाराची निवड करण्याची एक संधी असते. त्यामुळे ते चांगल्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात. चांगले उमेदवार निवडून आल्यास आपोआपच सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालून शहराच्या विकासाचे निर्णय होऊ शकतात. प्रभाग पद्धतीमुळे पैशाच्या उधळपट्टीस आळा बसण्याची शक्‍यता आहे. कारण चार सदस्यांचा प्रभाग व मतदारांची संख्या किमान 70 ते 80 हजाराच्या घरात असल्याने या निवडणुकीत मतदारांना आमिषे दाखविणे तसे उमेदवारांना कठीण जाणार आहे. तसेच अपक्षांचे जे पीक येते व नंतर ते सत्ताधाऱ्यांना आपल्या तालाप्रमाणे नाचविते तेही बंद होण्याची शक्‍यता आहे. कारण ही पद्धत म्हणजे एक प्रकारची मिनी आमदारकीच असल्याने पक्षीय उमेदवारी मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आपोआपच अपक्षांवर मर्यादा येणार आहे. ज्याची चांगली प्रतिमा आहे तेच निवडून जाण्याची शक्‍यता आहे.

ही निवडणूक मोठ्या मतदारसंख्या असलेल्या प्रभागात होणार असल्याने पक्ष प्रतिमा तसेच उमेदवाराचे कार्य व त्याचे चारित्र्य, त्याचे समाजातील काम यालाही महत्त्व येणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. पक्ष प्रतिमेवर निवडणूक होण्याची चिन्हे असल्याने चांगले काम असूनही केवळ पैशामुळे ज्यांना उमेदवारी मिळू शकत नाही अशा कार्यकर्त्यांनाही अच्छे दिन येण्याची शक्‍यता आहे. सर्वच पक्षांना उमेदवारी देताना उमेदवाराच्या कार्याचा विचार करावा लागणार आहे.
या पद्धतीचा एकच तोटा म्हणजे प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी नक्की कोणाकडे जावे हे नागरिकांना समजणे कठीण जाणार आहे. तसेच एकचा पक्षाचे नगरसेवक जर निवडून आले नाहीत तर पक्षीय संघर्षही होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच नगरसेवकांमध्ये विकासकामांवरुन वादंग देखील होऊ शकतात. मागील प्रभाग पध्दतीच्यावेळी हा दोष समोर आला होता. तोच पुन्हा निवडणुकीनंतर पुन्हा उद्भविण्याची चिन्हे आहेत. जर नगरसेवक एकोप्याने वागले तर ही पद्धत प्रभागाच्या विकासाला नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल. सध्या जो महापालिकांचा आखाडा झाला आहे तो या पद्धतीच्या निवडणुकीमुळे बदलला जाऊ शकेल असे वाटते. 

No comments:

Post a Comment